सरकारले यातायात, मालपोत,नापी,कम्पनी रजिष्ट्रार्ड लगायतका कार्यालयलाई विचौलियामुक्त बनाइरहेको छ । यता, संघीय सरकारको संष्कृति पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालय विचौलियाहरुको प्रभावमा चलिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
जनकपुरका केही भूमाफियाहरुको दवाव र प्रभावमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासकहरु चल्न थालेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यहाँ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्सँद सञ्चालित छ । लुम्बिनी र पशुपतिभन्दा बढी आर्जन गराउन सक्ने मानिएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गत झण्डै ५ सय बिघा जग्गा हराइरहेको छ । सो जग्गा जमिनको खोजखाज र सुशासन कायम गर्नेतिर अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भने विचौलियाका इशारामा पूराना फायल गायब गर्ने,सुशासन पक्षधर पदाधिकारीहरुलाई रेट्न खोज्ने र विगतमा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका कर्मचारीहरुसँगै सम्पर्क गर्ने,उनीहरुलाई मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने गरेको रहष्य खुलेको हो ।
बिज्ञापन
त्यहाँ भूमाफियाहरुद्धारा गायब बनाइएको पाँच सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा खोज्न पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदी, गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष पुण्य भुसाल, पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकप्रसाद दाहाल र अवकाशप्राप्त सहसचिव हरि बखती सदस्य रहेको समिति गठन समेत भएको थियो । यस्का अलवा पूर्व सचिव भोजराज घिमिरेकै संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयले लुकाइराखेको छ ।
यस पटक वालेन शाह मधेशबाटै चुनाव जितेर देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पगेका छन् तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पशुपति विकास कोष, ललिता निवास लगायतमा जग्गा भूमाफियाहरुको कब्जामा पुगेको थियो त्यो भन्दा धेरै जग्गा भूमाफियाहरुले कब्जा जमाएका छन्,जनकपुरमा । सो बिषयमा एक्सन लिनुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुले विचौलियाले प्रभावमा पारेको बताइन्छ । यी प्रतिवेदनहरु गुपचुप राखिनु,कार्यन्वयन नगरिनुले समेत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको नियतमाथि शंका गर्नेहरु धेरै छन् । यस्को उदाहरण मन्त्रालयले पछिल्लो समय वृह्त्तर कोषका नाममा गरेका इमेलहरु नै प्रर्याप्त प्रमाण हुने मन्त्रालयकै केही कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले सरकारी कीर्ते मुद्धा लागेर निलम्बनमा परेका पूर्व कार्यकारीका व्यक्तिगत इमेलमा गोप्य र संवेदनशील डाटाहरु आदन प्रदान भइरहेको खुलेको छ । यस्तै १२ बर्षसम्म निलम्बनमा परेका एक सहायक कर्मचारीमाथि विश्वास गरी उनीसँगै मन्त्रालयले सम्पर्क गरिरहेको कागजातहरु भेटिएका छन् । मन्त्रालय अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुलाई मन्त्रालयले विश्वास गर्नुपर्नेमा सुशासनका लागि लडिरहेका पदाधिकारीहरुलाई लत्याएर बदमासीमा मुछिएका कर्मचारीहरुसँग तारान्तार सम्परे्क गर्नु मन्त्रालयका गोप्य कागजातहरु आदन प्रदान हुनुले मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विचौलियाको प्रभाव र पकडमा परेको रुपमा अर्थाउनेहरु छन् ।
वृह्त्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन २०५५ अनुसार स्थापित स्वायत्त निकाय हो । अध्यक्ष मात्र मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने ऐन भए पनि सो कोषका एक सहलेखापालप्रति मन्त्रालय उत्तरदायी भएर कामकाज गरिरहेको भेटिएको हो । मन्त्रालयले सहलेखापालसँग सम्पर्क समन्वय गर्ने तर अध्यक्षलाई वेवास्था गर्ने गतिविधिका कारण समेत जनकपुरबासी मन्त्रालयका गतिविधिका कारण सशकित छन् ।
मन्त्रालयले सम्पर्क गरिरहेका सहलेखापाल केही बर्ष अगाडि सो कार्यालयका सबै संवेदनशील कागजातहरु आगजनी गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका कर्मचारी हुन । सुशासनका ठूल्ठूला अखबारे गफमा रमाउने मन्त्रायलका कर्मचारीहरु नै यस्तै विवादित व्यक्तिको संरक्षणमा लागेको र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नामेट पार्न लागेको कतिपयको आरोप छ ।
